नियमांनुसार विहित मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास कर्मचाऱ्याची जेष्ठता तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी मागे पडू शकते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१
It is vital for civil servants and legal practitioners to note that the historical framework has evolved. On , the Governor of Maharashtra issued a new gazette notification implementing the Maharashtra Civil Services (Regulation of Seniority) Rules, 2021 .
Any court disputes, administrative challenges, or retrospective adjustments regarding seniority lists generated between June 1, 1982, and June 20, 2021, must still be adjudicated based on the 1982 rules text. If you share with third parties
कनिष्ठ पदावरील ज्येष्ठता ही वरिष्ठ पदावरील ज्येष्ठता ठरवताना मुख्य आधार मानली जाते.
नियमित पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता तात्पुरत्या (Ad-hoc) पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा वरची असते.
याला कायदेशीर भाषेत "कोट्यानुसार ज्येष्ठतेचे नियमन" म्हटले जाते. Any court disputes
This public link is valid for 7 days and shares a thread, including any personal information you added. This link or copies made by others cannot be deleted. If you share with third parties, their policies apply. Can’t copy the link right now. Try again later.
हा लेख या नियमावलीचे सखोल विश्लेषण करतो, जेणेकरून शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि सेवा नियमांची अचूक माहिती मिळेल.
अ. थेट भरतीद्वारे नियुक्त झालेले कर्मचारी (Direct Recruits) and June 20
४. महत्त्वाचा बदल: २०२१ ची नवीन नियमावली
या नियमांचा आत्मा आहे तो म्हणजे "खालील पदावरून पदोन्नती" (Promotion from lower post) .
विभागीय पदोन्नती समितीने (DPC) तयार केलेल्या निवड सूचीतील (Select List) क्रमानुसार कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता ठरते.
जर एखाद्या संवर्गात ५०% पदे सरळसेवेने आणि ५०% पदे पदोन्नतीने भरायची असतील, तर ज्येष्ठता यादीत एकास-एक (१ सरळसेवा, १ पदोन्नती) या रोटेशन पद्धतीने नाव समाविष्ट केले जाते.